ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਦਸੰਬਰ 2025:

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ  ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਕੜ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਅਤੇ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਤ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਜਾਂ ਡੀਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਨਿਊ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਪਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਨ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਖਬਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।